अमेरिका वर्तमान वीजा लॉटरी प्रणाली को वेतन-आधारित प्रणाली से बदल रहा है।

अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग ने एच-1बी वर्क वीजा पर एक नया अंतिम नियम जारी किया है जो वर्तमान लॉटरी प्रणाली को वेतन-आधारित दृष्टिकोण से बदल देगा, एक ऐसा कदम जिसके बारे में अंतरराष्ट्रीय शिक्षा उद्योग के कुछ हितधारकों का कहना है कि यह अंतरराष्ट्रीय छात्रों को प्रभावित करेगा, जबकि राष्ट्रपति की घोषणा ने एच-1बी और जे-1 वर्क वीजा के निलंबन को बढ़ा दिया है।

अमेरिकी नागरिकता और आव्रजन सेवा, जो डीएचएस के अंतर्गत आती है, ने कहा कि नया अंतिम नियम , जो 9 मार्च से प्रभावी होने वाला है, "अमेरिकी श्रमिकों के आर्थिक हितों की रक्षा के लिए वेतन को प्राथमिकता देगा"।

वर्तमान में, कुशल कामगारों के लिए एच-1बी वीजा में प्रति वर्ष 65,000 वीजा की लॉटरी प्रणाली है, जिसमें अमेरिकी संस्थान से प्राप्त मास्टर डिग्री वाले आवेदकों के लिए अतिरिक्त 20,000 वीजा की लॉटरी शामिल है।

नई प्रणाली के तहत, H-1B वीजा के लिए पंजीकरण कराने वाले नियोक्ताओं को यह साबित करना होगा कि वेतन श्रम विभाग द्वारा परिभाषित व्यवसायों के लिए निर्धारित 'आवश्यक वेतन' से अधिक है। H-1B प्रणाली में उच्चतम स्तर के कर्मचारियों ('विशेषज्ञों और अनुभवी नेताओं' के लिए वेतन स्तर IV) को प्राथमिकता दी जाएगी और यह क्रम निम्नतम स्तर तक जारी रहेगा। इस नई प्रणाली से वीजा संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

यह संभव है कि आने वाला बाइडेन प्रशासन डीएचएस के नए नियम को रद्द कर दे, लेकिन पिछले साल राष्ट्रपति चुनाव अभियान के दौरान उन्होंने वेतन-आधारित प्रणाली के पक्ष में भी बात की थी।

हालांकि, नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बिडेन ने अपने घोषणापत्र में अंतरराष्ट्रीय पीएचडी छात्रों को स्वचालित ग्रीन कार्ड प्रदान करने का भी वादा किया है, जिससे उन्हें एच-1बी लॉटरी प्रणाली से छूट मिल जाएगी।

इसी बीच, 31 दिसंबर को राष्ट्रपति ट्रम्प ने कार्य-संबंधी वीजा जारी करने पर रोक लगाने वाले राष्ट्रपति के आदेश को मार्च के अंत तक के लिए बढ़ा दिया।

इस निलंबन में एच-1बी स्किल्ड वीजा के साथ-साथ जे-1 एक्सचेंज वीजा के कुछ प्रकार भी शामिल हैं, जिनमें समर वर्क ट्रैवल, ऑ पेयर, कैंप काउंसलर और इंटर्न शामिल हैं।

स्रोत: studytravel.network